लुम्बिनीको प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा २५ अर्बको लागतमा आधुनिक शहर निर्माणको योजना अघि बढाइने भएको छ ।
गत चैत १७ गते बसेको लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना प्रमाणीकरण गरेको थियो । योसँगै प्रादेशिक राजधानी शहर निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गुरुयोजना अनुसार पहिलो चरणमा २५ अर्बको लागतमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइनेछ । जस अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारका सबै प्रशासनिक भवन तथा कार्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । जहाँ १० वटा मन्त्रालय भवन, मन्त्री निवास, कर्मचारीको निवास, निर्देशनालय लगायतका भवनहरु निर्माण गरिनेछन् ।

त्यस्तै राप्ती नदीको दुबै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने र करिडोर सडक बनाउने, राप्तीमा थप तीनवटा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छ । जसमा राजधानी शहरलाई जोड्ने कलात्मक (सिक्नेचर) पुल बनाउने योजना समेटिएको छ । त्यस्तै राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरु (मेन ग्रिड) निर्माण हुनेछ । जसमा ५० मिटर चौडा तीनवटा सडक हुनेछन् ।
लुम्बिनीमा प्रादेशिक राजधानीको शहर निर्माणको पहिलो चरणको काम अघि बढेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट मार्फत प्रादेशिक राजधानीका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य अघि बढ्नेछ । यसका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरी बजेट स्रोतको खोजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने गरी शहर निर्माणका काम अघि बढ्ने पोखरेलको भनाई छ । बाँकी रकम भने वैदेशिक ऋण वा लगानीकर्तामार्फत अघि बढ्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले राजधानीमा शहर निर्माणका लागि कुल लागतको १० प्रतिशत अर्थात वार्षिक साढे दुई अर्ब बजेट छुट्टयाउनेछ ।
बाँकी रकम भने विदेशी ऋण वा लगानीकर्ता मार्फत स्रोतको खोजी गरिनेछ । त्यो ऋण तिर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारले लिने प्राधिकरणका सीइओ पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशिक सरकारको आर्थिक भार काम गर्न वैदेशिक लगानीकर्ता खोजेर पूर्वाधार तयार गर्ने मोडालिटी अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

अब छिट्टै बजेटको स्रोत सुनिश्चिता गरेर राजधानीसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउछौं’, उहाँले भन्नुभयो । बजेट सुनिश्चिता भएसँगै टेण्डर खोलेर काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राजधानी निर्माणका लागि हरेक पाँच वर्षमा २५–२५ अर्बको योजनाहरु अघि बढ्नेछ । पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेट लाग्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसपछि बाँकी तीन चरणका काम अघि बढ्ने पोखरलेको भनाई छ ।