लघुवित्त बैंकर्स र आन्दोलनरत संघर्ष समूहबीच १२ बुँदे सहमति

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिसँग १२ बुँदे सहमति गरेको छ ।
लघुवित्त संस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त ऋणीको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता माग गर्दै लघुवित्त संस्था विरुद्ध संगठित रुपमा आन्दोलन गरिरहेको मणिराम ज्ञवाली लगायतको समूहसँग लघुवित्त कम्पनीको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले सहमति गरेको हो ।
उक्त सहमति अनुसार बहुबैंकिङ कर्जाले समस्यामा परेका सदस्यलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणका लागी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरिने भएको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उक्त कार्य गर्न अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा हाल लिइरहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमतिका लागि अनुरोध गर्ने सहमति गरेको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखा पाँचजना विपन्न ग्राहक सदस्यका छोरा÷छोरीलाई आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यका छोरा–छोरीलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने सहमति गरेको छ ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाएर किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाका लागि बीमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, ऋणी सदस्यहरुसँग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता सहमति भएको संघले जनाएको छ ।
सहमतिमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका तर्फबाट महासचिव रामबहादुर यादव र लघुवित्त विरुद्धको संघर्स समितिको तर्फबाट उपाध्यक्ष एलिशा मियाँले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सहमतिपछि संघर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ ।