काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । आज मंगलबार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो । बालेनको तर्फबाट पेस गरिएको रिटमा आयोगको निर्देशनबमोजिम ३० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि ३०औँ दिन सार्वजनिक बिदा भएको कारण बुझाउन नसकेको र ३१औँ दिन असार १२ गते विवरण बुझाएको रिटमा लेखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मेयर शाहलगायत जनप्रतिनिधिलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले शाहलाई सातलाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । आयोगले तोकेअनुसार सात लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले तीन लाख ९४ हजार चारसय ८९ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको भन्दै शाहले आयोगमा विवरण बुझाउनुभएको थियो ।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने बालेनसहित थुप्रै उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । आफूलगायतलाई आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्चमा हालेको उक्त निवेदनमा आयोगको कानुनको उचित प्रक्रिया विपरितको एउटै गोश्वारा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनेका जम्मा एक लाख ,२३ हजार छ सय २४ जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको, पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेको उल्लेख छ ।
उहाँले निर्वाचन आयोगबाट भएको जरिवानाको निर्णय बदर गर्न माग गर्नभएको छ । ‘आयोगबाट भएका कामकारवाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी सात लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा छ महिना भित्र अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म नबुझाएमा छ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ भन्ने बालेनको रिटमा उल्लेख छ । उहाँले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
