वागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनको लागि संख्या निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनका लागि १५ दिने समय सीमा तोकेर पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।
कार्यदलले हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयबाट तीनवटा मन्त्रालय मर्ज गरेर ११ मन्त्रालयको सुझावसहितको रहने गरी मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यदलले पेश गरेअनुसार अब प्रदेशमा ११ मन्त्रालय हुने बताउनुभयो । आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनले पेश गरेअनुसार ११ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रालय गरी ११ मन्त्रालय रहनेछन ।
