क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने फैसलाको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ ।
लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो । लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश उल्टाएको थियो । उच्च अदालतको आदेश बेरितको रहेको भन्दै जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर भएको थियो । निवेदनअनुसार आदेश जारी भए सन्दीप मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ । लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बालिकालाई जबरजस्ती करणीको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।
गत भदौ ५ गते नाबालिग बलात्कारको अभियोग खेप्नुभएका लामिछानेलाई गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो भने पुष २८ गते पाटन उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेलगत्तै लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो ।