स्थानीय तहले आफुले बनाएका नीति–निर्णय आफ्नो वेबसाइटमार्फत नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शीताको लागि स्थानीय तहले गरेका कामकारबाही सार्वजनिक गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहको वेबसाइट पनि बनाइदिएको छ । तर, चितवनमा रहेका सात स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा सानो तह इच्छाकामना गाउँपालिकाले बाहेक अन्य छ वटाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय नियमित रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले हरेक महिना कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । इच्छाकामनामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि हरेक महिना नियमित रुपमा कार्यपालिका निर्णय सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
सूचना तथा निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यमा इच्छाकामना उदाहरणीय बनेको छ । तर, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले सबैभन्दा सानो तह इच्छाकामनाले उदाहरणीय काम गर्दा यसबाट पाठ सिक्न सकेका छ्र्रैनन् । माडी नगरपालिकाले २०७६ भदौ ८ गतेपछि अहिलेसम्म निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अब बस्ने कार्यपालिका बैठकमा उठाउने माडी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं २ का वडाध्यक्ष डण्डपाणी पौडेल बताउँनुहुन्छ ।
कार्यपालिका निर्णय सार्वजनिक भए÷नभएको बारे अनभिज्ञ देखिएपछि यो महिनामा हुने कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउने पौडलले बताउनुभयो । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक भने नियमित रुपमा हुँदै आएको बताइएको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह भरतपुर महानगरपालिकाले पनि कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । महानगरमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न थालेको देखिएको छ । महानगरले पछिल्लो पटक गत असार २९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय तहले गरेका निर्णयहरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने महानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले स्वीकार गर्नुभयो । कार्यपालिका बैठकका निर्णय एक महिनाभित्र वेबसाइटमा राख्नैपर्ने रानाको भनाई छ ।
पूर्वी चितवनका चार पालिकाले पनि बोर्ड बैठकका निर्णय नियमित सार्वजनिक गरेका छैनन् । रत्ननगर नगरपालिकाले गत असोज ५ गतेपछि भएका निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छविलाल सुवेदीले नगरपालिकामा आइटी अफिसर भर्खर मात्रै नियुक्ति भएकाले निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।
खैरहनी नगरपालिको फागुन ४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय भनेर आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको भएपनि त्यहाँ कुनै फाइल भेटिँएको छैन । माघसम्मका निर्णय नियमित सार्वजनिक गरेको खैरहनीले फागुनको मात्रै नगरेको देखिएको छ । त्यस्तै, राप्ती नगरपालिकाले माघसम्मका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
कालिका नगरपालिकाले माघ ७ गतेसम्मको निर्णय सार्वजनिक गरेपनि निर्णय तथा सूचना सार्वजनिकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन । नगरका सबै सूचना र कार्यपालिका बैठकका निर्णयलाई एकैठाउँमा हालेर गन्जागोल पारेको छ । स्थानीय तहका सूचना तथा निर्णयलाई जनतासम्म पु¥याउन स्थानीय तहले प्रवक्ता तोक्न पाउने पनि व्यवस्था छ । तर कतिपय स्थानीय तहले प्रवक्ता तोकेका छैनन् ।