बाँकेका ५७ हजार सुकुम्वासीले अझै पाएनन् लालपुर्जा

बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने करिब ५७ हजार सुकुम्वासीले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
वन ऐनका कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो उनीहरुको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका तर लालपुर्जा नपाएका कारणले घरायासी काम लगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको खजुरा गाँउपालिका–६ बस्ने घनसारा थारा मगरले बताउनभयो ।
चुनावको बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि भने फर्केर नहेरेको उहाँको गुनासो छ ।
त्यस्तै, सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएपनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नितिगत कारणले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले बताउनुभयो । उहाँले बाँकेको आठ पालिकामध्ये पाँच गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेकोे जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाँउपालिकाले समयमा नै तथ्यांक उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो ।