तत्काल प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीहरूको नियुक्ति नगरे आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले चेतावनी दिएको छ ।

आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त रहेको, उच्च अदालतमा पनि रिक्तता देखिएको र जिल्लामा समेत ५० न्यायाधीश खाली रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अब न्यायालय न्यायाधीश नभएर न्यायनिरूपण नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहिरहन नसक्ने बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नभयो– “हामीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छौँ । नियुक्ति भएन भने केही समयभित्रै बार आन्दोलनमा उत्रिन्छ ।”
उहाँले बार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूलमर्मलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर क्रियाशील रहेको जिकिर गर्नुभयो । विगतको आन्दोलन दोहोरिने अवस्था नबनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

“नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न विगतको एकसय नौ दिने न्यायपालिका शुद्धीकरण र शुद्धीकरण अभियानलाई वर्तमान कार्यसमितिले स्वामित्व ग्रहण गरी सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाई छ ।
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिको अन्त्यका लागि पेसी व्यवस्थापन पूर्ण स्वचालित प्रणालीद्वारा गर्नुपर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज गरी बारको सल्लाह–सुझावमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाई रिक्त रहेका न्यायाधीशको अविलम्ब नियुक्ति गर्न बारले माग गरेको छ ।